३ महिनाभित्रमा कुनै पनि हालतमा प्यान प्रणालीमा जान सम्भव छैंन

0

नेपाली उद्यमीहरुका माझमा मोहन कटुवाल चीपरिचित नाम हो । लामो समयदेखि ग्रील तथा स्टील उद्योग व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा रहेका उनी व्यवसायीहरुका हक हितका लागि संर्घषरत उद्यमीका रुपमा चिनिन्छन् । उनकै नेतृत्वका कारण हिजो हेयका दृष्ट्रिले हेरिने ग्रील उद्योगप्रतिको सोचाई मात्र परिवर्तन भएको छैन । यही व्यवसायमा लागेर धेरैको जीवन परिवर्तन भएको छ । सरकारले हरेक व्यवसायी र कर्मचारीका लागि प्यान अनिवार्य गरेको छ । र अबको तीन महिना भित्रमा प्यानमा जान बाध्य पार्र्दैछ । तर बस्नेत तीन महिनाभित्रमा साना तथा मझौला व्यवसायीहरु कुनै पनि हालतमा प्यानमा जान नसक्ने बताउँछन् । उनै व्यवसायी कटुवालसँग यही सेरोफेरोमा रहेर उद्यमीकर्मी महेश्वर गजुरेलअन्जना सुवेदीले गरेको संवादको अंश :

सरकारले सबै कामदार र कर्मचारीलाई अनिवार्य प्यान नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका फाईदा तथा वेफाइदा बताइदिनुस न ।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा हरेक व्यक्तिले प्यान कार्ड लिनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई सकरात्मक रुपमै लिनुपर्दछ । खोट लगाउने ठाउँ छैन । सम्भव भएसम्म सबै नेपालीले प्यान नम्बर लिनुपर्दछ । यद्यपि केही कुरा अद्यावधिक गर्न जरुरी छ । केही व्यापारी तथा उद्यमीहरुले अपारदर्शी ढंगले काम गरिरहेका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबले ल्याईएको हो । व्यापारी तथा व्यवसायी साथीहरुले यस्को विरोध नभई अस्वीकार गरेको जस्तो देखिन्छ । हामी साना लघु उद्योगीको तर्फबाट यस्लाई समर्थन त गरेका हौं तर यो तत्कालै लागू गर्न गाह्रो छ ।
पहिलो लघु, घरेलु, साना उद्योग परिवारकै सदष्यहरुबाट संचालित हुन्छन् । सानो पूँजीबाट संचालनमा ल्याइएका छन् । यस्ता उद्योग सुगममा भन्दा दूर्गममा धेरै छन् । नयाँ व्यवस्थामा एक हजारभन्दा बढीको खरिद विक्रीमा प्यान कार्ड अनिवार्य भनिएको छ । सबै दुर्गम स्थानहरुमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पहुँच पुगिसकेको अबस्था छैन् । अनि १ हजार भुक्तानी गर्न पनि दुई घण्टा हिडेर बैंक तथा वित्त संस्थासम्म पुगेर भुक्तानी गर भन्ने कुरा वैज्ञानिक भएन् । सबै ठाउँमा इन्टरनेटको सुविधा पनि नहुन सक्छ । त्यस्तो हुँदा अनलाइनबाटै कारोवार गर्ने अवस्था पनि रहेन । सामान्य भरिया अर्थात कामदारलाई १ हजार अर्थात पन्ध्र सय,दुई हजार रुपैंया भुक्तानी गर्दा बैंकिङ च्यानल प्रयोग गर्नुपर्नै भयो । त त्यही पेमेन्ट लिने नाममा ५÷७ घण्टा अर्थात सिंगो दिन नै बर्बाद हुने भयो । अझैं बैकिङ सिष्टमले धोखा दियो भने अर्काे दिन कुर्नुपर्ने अवस्था आउला कतिपय ठाउँमा ।
पहिलो कुरा सबैलाई जानकारी दिन आवश्यक छ । दोश्रो कतिपय कम्पनीहरुमा विदेशी कामदारहरु होलान् । तिनको हकमा के गर्ने ? उनीहरुसँग नेपाली नागरिकता छैन । भन्न त,सरकारले उद्योगको सिफारिसका आधारमा पनि प्यान कार्ड दिने भनेको छ । त्यस प्रकारको कागजपत्र सबैसँग नहुन पनि त सक्छ । हामीले तत्कालै ठूला उद्योगबाट शुरु गर्नुहोस भनेका हौं । ठूला उद्योगधन्दाहरु व्यवस्थित हुन्छन्, लगानी ठूलो हुन्छ । ती नियममा चलेको हुन्छन् । हो, त्यहाँ सफल कार्यन्वयन भएपछि मझौलामा जाऔंला अनि त्यसकै आधारमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा जाआंै भनेका हौं । तयारी गर्नेका लागि हामीसंग प्रयाप्त समय भएन । यस प्रकारको नयाँ व्यवस्था लागू गनुपूर्व स्टक होल्डरहरुसँग प्रर्याप्त छलफल पनि गरिएन् । सरोकारवालाहरुसँग बसेर प्रर्याप्त छलफल गरेर ल्याइएको भए व्यवसायीहरुका गाह्रा अप्ठ्यारा के छन् त ? हाम्रा कुरा राख्थ्यौं । यस्ता नयाँ व्यवस्था लागू गर्नका लागि एक वर्षको समय मागेका छांै । र, एक हजारभन्दा माथिको कारोवारलाई हटाएर कम्तीमा १० हजारसम्मको कारोवार गर्दा बैंकिङ च्यानलबाट गरियोस भन्ने हाम्रो माग हो । अनि मात्र वैज्ञानिक हुनसक्छ ।
सरकारले तीन महिनाको समय दिएको छ । यो अवधिमा सबै कर्मचारीको अनिवार्य प्यानमा लैजान सकिएला ?

सकिदैन । त्यसैले हामीले तीन महिनाको समय सीमालाई बढाएर कम्तिमा एक बर्ष पुर्यायौं भनेका हौं । हामीले एक बर्षको समय माग्नुको अर्काै कारण छ, धेरै साना उद्योगहरु कानुनी दायरामा छैनन् । झण्डै ४ लाख साना उद्योग कानुनी दायरामा छन् । तीमध्ये २ लाखभन्दा बढीले नविकरण गरेका छैनन् । पहिला त्यस्ता उद्योगको पहिचान गर्नुछ । तिनलाई सिस्टममा ल्याउनु छ । त्यसका लागि पूर्वाधार छैनन् । हामी सिजनको हिसावले काम गर्छौ । ३ महिना काम गरेपछि मात्र पेमेन्ट गर्ने सिस्टम छ । आजको आजैं पेमेन्ट गर्नेसक्ने अबस्थामा कति उद्योग छैनन् । त्यही कारण हामीले समय मागेका हौं । यो व्यवस्था लागू गर्नका लागि कम्तिमा एक बर्षको समय चाहिन्छ । अवगत गराउने,व्यवस्थित बनाउने,पूर्वाधार विकास गर्नुछ । अर्काे समस्या छ सबै उद्यमी कामदार कर्मचारीले कम्प्युटर चलाउन जानेका पनि हुँदैनन् । कतिपय अबस्थामा उद्यमी आफैं स्वरोजगार हुन्छन् यी यावत कुराहरु छन् । त्यसकारण हामीले एक वर्षको समय मागिरहेका हौं । अबको ३ महिनाभित्रमा कुनै हालतमा पनि सम्भव छैन । केही ठूला उद्योग र व्यवस्थित स्थानमा शुरुवात भइसकेको छ । यो राम्रो कुरा हो । सबै उद्योगहरुमा यो व्यवस्था पूर्ण रुपमा लागू हुन तीन महिना समयले पुग्दैन । एक बर्ष समय दिनुको विकल्प छैन् ।

मोहन कटवाल
अध्यक्ष,ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ

कामदार तथा कर्मचारीहरुले प्यान नम्बर लिँदा साना व्यवसायीहरु मर्कामा पर्दछन् भनिदैछ । कसरी ?

सरकारले जसन ढंगले नीतिहरु ल्याइरहेको छ । त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो । यति गभ्भीर निर्णय लिनुपूर्व हामी स्टक होल्डरहरुसँग परामर्श गर्न जरुरी ठानिएन् । कतिपय व्यवसाय तथा उद्योगहरु कानुनी दायरामा छैनन् । प्यान लिने, राजस्व बुझाउने गर्ने वित्तिकै उसको लागत बढ्छ । एकातिर हामी साना र लघु उद्योगबाट उत्पादित वस्तु महँगो भयो भन्ने आरोप लगाउँदैछौं । अरु देशसँग तुलना गरौं त हाम्रो देशमा पूरानो प्रविधिमा काम भइरहेको छ । ती पनि पूर्ण क्षमतामा काम गर्दैनन् । अत्याधुनिक प्रविधि भित्राएर काम गर्छु भन्दा उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई सहज ढंगले बैंक तथा वित्त संस्थाले पत्याउदैनन् । ऋृण पाउने अबस्था छैन् । साथी संगी,इष्टमित्र,नातेदारहरुसँग सर सापटी मागेर महँगो व्याजदरमा ऋृण लिएर उद्योग चलाइरहेका छौं ।
त्यही कारण हाम्रो लागत वृद्धि भईरहेको छ । त्यसमा पनि एक्कासी प्यानको कुरा ल्याइदा श्रमिक पनि खुसी छैनन् । भोलीका दिनमा मानौं भरियाहरुलाई पहिला तिमीहरुको प्यान कार्ड ल्याओ अनि पेमेन्ट गर्छु भन्यो भने स्थिती कति भयाभय होला ? तिनै श्रमिक पनि नपाईने स्थिती हुने देखिँदैछ । यो निकै झन्झटिलो छ । हामी उद्यमी, व्यापारी,व्यवसायीमात्र त होइना । यो देशको सचेत नागरिक पनि हौं । राज्यप्रति ,जनताप्रति जवाफदेहीता र जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा पनि छ । सरकारले ल्याएको नीति र नियमको विरोध गरेका होइनौं । यो रुपमा नबुझियोस । तर यस्ता नियमलाई लागू गनुपूर्व व्यवस्थित, पारदर्शि ढंगले लागू होस भन्ने चाहेका हौं । ठेकेदारहरुको जस्तो दबाब दिएर महिनामा तीन पटक ऐन,कानुन संशोधन गराउने हाम्रो पहुँच छैन् । यो नियम अचानक लागू गर्नका लागि पूर्वाधार छैन् । हामीले भनेका यति मात्र हो । कम्तिमा समयसीमा थपिदिनुहोस ।

केही व्यवसायीहरुले कृतिम कर्मचारी खडा गर्ने र मासिक लाखौ तलव भुक्तानि गर्ने परिपाटी विद्यान छ । यस्ले कर छलि गर्न सघाउ पुर्याइरहेको छ भनिन्छ नि । बास्तविकता यस्तै हो वा फरक छ ?

कसैको नियतमै खोट छ भने त्यसको उपचार त के होला र ? तर राजश्वमाराहरुको कहिल्यै भलो भएको देखिएको छैन् । ढिलो चाँडो ती कानुनी कठघरामा आउछन नै । यस्ता मामिलामा जोडिएर कर्मचारी,मन्त्री,प्रहरी समेत अख्तियारले समाइरहेका छन् । अहिले पनि केही उद्यमीका परिवारका सदस्य विभिन्न कर्मचरीको रुपमा कार्यलयमा बसेका हुन्छन् । यो कुरा कुनै नयाँ कुरा त होईन । तर मलाई लाग्छ नीजि क्षेत्रमा छैन । साना उद्योगमा त झन सम्भवै हुँदैन । केही नियतवस गलत गर्नेहरु छन् । तिनीहलाई निरुत्साहित पार्नुपर्दछ । कोही कर छली गर्दैछ भने त्यसलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्दछ । यदी दोषी हो भने सजायको भागिदार हुनै पर्दछ । जे जति नीति नियम बन्दछन् त्यसको सही ढंगले कार्यन्वयन हुनुपर्दछ ।सरकारले ल्याएको नीतिका कारण साना तथा मझौला उद्यमीहरु मारमा पर्नु भएन । उनीहरुले उद्योगधन्दा तालाचाबी लगाएर हिड्नुपर्ने अबस्था नआओस । सरकारले जुन नीति ल्याइरहेको छ । त्यसले र सिस्टमलाई भोलीका दिनमा राम्रो गर्दछ । त्यो व्यवसायीकै हितमा छ ।

मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला व्यापारीहरुका कुन कुन मुद्धाको सम्बोधन गरेको छ ?

हामीले मौद्रिक नीतिलाई धेरै नराम्रो पनि भनेका छैनौ र उत्साहजनक पनि मानेका छैनौं । विगतको निरन्तरता हो । मौद्रिक नीति अक्षरस पालना गर्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले प्रभाबकारी भूमिका खेल्नु जरुरी छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था व्यापारमुखी भए । यी सेवामुखी हुनुपर्ने हो । यस्ता बिषयमा अनुगमन हुन सकेन । लगानीका अवसर खोज्ने, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रोत्साहन हुनु पर्दछ । साना तथा मझ्यौला उद्योग व्यवसायीलाई सहज ढंगले ऋृण पाउने अबस्था हुनु पर्यो । मौद्रिक नीतिका केही सकरात्मक पक्ष छन् । जस्तो साना उद्योगलाई प्रर्वद्धन गर्ने, कृषि ऋृणलाई प्रथामिकताका,सात दिन भित्र ऋृण दिने जस्ता बुँदा राम्रा छन् । तर कुनै बैंकले एक सयवटा साना उद्योगलाई ऋृण प्रवाह गर्नभन्दा एउटै ठूलो उद्योगलाई प्रथामिकता दिईरहेका हुन्छन् । र साना उधोगबाट झन्झट चाहिरहेका हुदैनन् । कागजी प्रकृया एउटै भए पनि ठूला उद्यमी र साना व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण र गर्ने व्यबहार अकाश जमिनको अन्तर छ ।

Leave a Reply